Time Limit Extended for Builders to Choose GST Rate upto 20 May 2019, notifies CBIC (घर खरीदारों को बड़ी राहत! बिल्डरों के लिए GST दर चुनने की समय सीमा बढ़ी )

CBIC has notified that the time limit for Builders to choose the applicable GST Rate has been extended from 10 May 2019 to 20 May 2019, as under: 
CBIC Notification No. 10/2019 Central Tax (Rate) dt. 10 May 2019

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11,sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:- 

In the said notification, –

(i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters “10th”, wherever they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted;

(ii) in Annexure IV, for the figures and letters “10th”, at both the places where they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted.

Note: – The principal notification No. 11/2017 – Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.3/2019-Central Tax (Rate), dated the 29th March, 2019, published vide number G.S.R. 250(E), dated the 29th March, 2019.

CBIC Notification No. 9/2019 Integrated Tax (Rate) dt. 10 May 2019

CBIC Notification No. 10/2019 Union Territory Tax (Rate) dt. 10 May 2019

GST काउंसिल ने रियल्टी कंपनियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ पुरानी GST दर का विकल्प चुनने की समयसीमा को 10 दिन बढ़ाकर 20 मई कर दिया है.

 

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने रियल्टी कंपनियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ पुरानी GST दर का विकल्प चुनने की समयसीमा को 10 दिन बढ़ाकर 20 मई कर दिया है. पहले ये समय सीमा 10 मई तय की गई गई थी. रियल्टी कंपनियां मौजूदा जारी परियोजनाओं के लिए यह विकल्प चुन सकती हैं या नई निचली कर दर व्यवस्था की ओर शिफ्ट हो सकती हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में रियल एस्टेट कंपनियों को इनपुट कर क्रेडिट का लाभ लिए आवासीय इकाइयों के लिए 5 फीसदी और सस्ते आवास खंड के लिए 1 फीसदी की जीएसटी दर विकल्प चुनने की अनुमति दी थी. कंपनियां यह विकल्प एक अप्रैल, 2019 से चुनना था.

वहीं इसके साथ ही चालू परियोजनाओं के लिए बिल्डरों को इनपुट कर क्रेडिट के साथ 12 फीसदी GST स्लैब में बने रहने (सस्ते आवासीय खंड के लिए 8 फीसदी) का विकल्प या फिर बिना इनपुट कर क्रेडिट के लाभ के पांच फीसद जीएसटी दर (सस्ते आवास खंड के लिए एक फीसदी) का विकल्प चुनने को कहा गया था. इसके साथ ही कंपनियों को अपने-अपने क्षेत्रों के संबधित अधिकारियों को इसकी जानकारी 10 मई को देनी थी.
जीएसटी काउंसिल ने एक ट्वीट में कहा, आवासीय अचल संपत्ति परियोजना के लिए पुरानी जीएसटी दरों (आईटीसी के साथ 8 फीसदी या 12 फीसदी) या फिर नई जीएसटी दरों (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 1 फीसदी या 5 फीसदी) के विकल्प का उपयोग करने की तारीख को 10 मई से बढ़ाकर 20 मई 2019 किया जा रहा है.